Income Tax Bill 2025: भारत के टैक्स सिस्टम (direct taxation) को पूरी तरह से नया रूप देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने 13 फरवरी को लोकसभा (lok sabha) में पेश किया गया इनकम टैक्स बिल 2025 (income tax bill 2025) अब औपचारिक रूप से वापस ले लिया है।
लेकिन ये सिर्फ एक कदम पीछे नहीं, बल्कि बड़ी छलांग के लिए तैयारी मानी जा रही है।
सरकार अब उसी बिल का एक अपडेटेड और नया वर्जन संसद (parliament) में सोमवार को पेश करेगी, जिसमें उन तमाम सिफारिशों को शामिल किया गया है जो संसदीय सेलेक्ट कमिटी (select committee) ने दी थीं।
इस कमिटी की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा (BJP, Baijayant Jay Panda) कर रहे थे।
🧾 Income Tax Bill 2025 Update: पुराने कानून को हटाकर नया सिस्टम लाने की तैयारी
ये नया इनकम टैक्स बिल (income tax bill 2025) 1961 के मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट (income tax act 1961) की जगह लेने के लिए लाया जा रहा है, जो पिछले कई दशकों से लागू है।
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह कानून इतना जटिल हो गया है कि आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों (small businesses) के लिए इसे समझना लगभग नामुमकिन सा हो गया था।
बिल को वापस लेने के पीछे एक ही मकसद है – कंफ्यूजन खत्म करना और एक साफ, संशोधित और पूरी तरह अपडेटेड बिल संसद (parliament) के सामने लाना, ताकि बहस और मंजूरी के दौरान किसी भी तरह की अस्पष्टता न रहे।
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📣 “50% तक आसान होगा नया टैक्स कानून (tax simplification)” – जय पांडा (Baijayant Jay Panda)
सेलेक्ट कमिटी (select committee) के अध्यक्ष जय पांडा (Baijayant Jay Panda) ने इस बिल को लेकर बड़ा दावा किया है।
उन्होंने कहा कि नया कानून न केवल तकनीकी रूप से बेहतर होगा, बल्कि यह सामान्य टैक्सपेयर्स (taxpayers) के लिए भी आसान बनेगा।
“मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (income tax act 1961) में अब तक 4,000 से ज्यादा बार संशोधन (tax amendment) हो चुका है। इसमें 5 लाख से ज्यादा शब्द हैं, जो इसे अत्यधिक जटिल बना देते हैं। नया बिल इसे लगभग 50% तक सरल (tax simplification) बनाता है, जिससे आम लोग भी इसे आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं,” – जय पांडा (Baijayant Jay Panda) ने IANS को बताया।
👨💼 छोटे कारोबारी (small businesses) और मिडिल क्लास (middle class) होंगे सबसे बड़े लाभार्थी
जय पांडा (Baijayant Jay Panda) ने इस बात पर खास जोर दिया कि MSMEs (MSMEs – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग) और मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स (middle class) इस बदलाव से सबसे ज़्यादा लाभ उठाएंगे।
आज के समय में छोटे कारोबारी (small businesses) अक्सर टैक्स फाइलिंग (tax filing) या टैक्स विवादों में फंस जाते हैं क्योंकि उनके पास लीगल या फाइनेंशियल एक्सपर्ट की पहुंच नहीं होती।
नया बिल ऐसा सिस्टम लाने का वादा करता है जो उन्हें बेवजह की कानूनी लड़ाइयों और उलझनों से राहत देगा।
⚖️ Income Tax Bill 2025: टैक्स स्लैब (tax slabs) और दरों (tax rates) में बदलाव – सभी को फायदा
सरकार ने यह भी बताया कि नए इनकम टैक्स बिल (income tax bill 2025) में टैक्स स्लैब (tax slabs) और टैक्स रेट्स (tax rates) में व्यापक बदलाव किया गया है।
बदलाव ऐसा है कि इससे सभी टैक्सपेयर्स को फायदा होगा, खासतौर पर मिडिल क्लास परिवारों (middle class) को। उनके हाथ में अब ज़्यादा पैसा बचेगा, जिससे वे खर्च, बचत और निवेश पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे।
💸 धारा 87A (section 87A) के तहत छूट की सीमा अब ₹12 लाख – दोगुनी राहत
फाइनेंस एक्ट 2025 (finance act 2025) के तहत, सरकार ने नया ऐलान किया है कि धारा 87A (section 87A) के अंतर्गत टैक्स छूट पाने के लिए आय सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख (income threshold) कर दिया गया है।
इसके अलावा, अधिकतम टैक्स रिबेट राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹60,000 (tax rebate limit) कर दी गई है।
यानि अगर आपकी आय ₹12 लाख तक है और आप नए टैक्स सिस्टम (new tax regime, section 115 BAC) को चुनते हैं, तो आपको इस बदलाव से सीधा लाभ मिलेगा।
📊 ₹12 लाख से थोड़ा ज़्यादा कमाने वालों को भी राहत (marginal relief)
वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी व्यक्ति की आय ₹12 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, तो भी उन्हें “मार्जिनल रिलीफ (marginal relief)” का लाभ मिलेगा – जैसा कि पहले की व्यवस्था में दिया जाता था।
इसका मतलब यह हुआ कि कुछ हजार रुपये ज़्यादा कमाने पर आपको भारी टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा, बल्कि संतुलित टैक्स कैलकुलेशन के जरिए राहत दी जाएगी।
🧾 टैक्स फाइलिंग (tax filing) होगी आसान – आम आदमी को राहत
इस पूरे बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों (small businesses) को टैक्स फाइल (tax filing) करने में कम समय और कम दिक्कत होगी।
पुरानी व्यवस्था में जटिल नियमों और फॉर्म्स के कारण लोगों को टैक्स कंसल्टेंट पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन नया बिल इसे यूज़र-फ्रेंडली और समझने में आसान बनाएगा।
🔍 अब क्या होगा आगे?
सरकार सोमवार को इस नए और संशोधित इनकम टैक्स बिल 2025 (income tax bill 2025) को संसद (parliament) में पेश करेगी। इसके बाद लोकसभा (lok sabha) और राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी।
अगर संसद से मंजूरी मिल गई, तो ये बिल जल्द ही लागू हो सकता है – और भारत का टैक्स सिस्टम (Indian taxation system) एक नए युग में प्रवेश करेगा।
आपका क्या कहना है? क्या ये बदलाव वाकई मिडिल क्लास (middle class) और छोटे कारोबारियों (MSMEs, small businesses) के लिए फायदेमंद साबित होगा?
क्या नया टैक्स सिस्टम (new tax regime) पुराने झंझटों से निजात दिलाएगा?
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